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UPTET SARKARI NAUKRI News - TET is Mandaory for Para Teachers/ Contract Teachers - Chief Justice Bench Jharkhand -

Posted: 11 Mar 2015 07:30 AM PDT

UPTET SARKARI NAUKRI   News - TET is Mandaory for Para Teachers/ Contract Teachers  - Chief Justice Bench Jharkhand -


IN THE HIGH COURT OF JHARKHAND AT RANCHI
L.P.A.  No. 40 of 2014
Prakash Mandal
...
Appellant Vs. State of  Jharkhand & Ors.
...
Respondents
----
CORAM :
HON'BLE THE CHIEF JUSTICE
HON'BLE MR. JUSTICE AMITAV K. GUPTA
----
For the  Appellant : Mr.  Bhanu Kumar, Advocate For the  Respondents
:  J.C. to A.G.
.....
Order No.07 Dated  16 th July, 2014
This  Letters  Patent  Appeal  is  preferred  against  the  order  dated  12.11.2013 passed in W.P.(S) No.7680 of 2012, whereby the writ petition of  the  appellant,  seeking  for  direction  for  appointment as Para  Teacher  was dismissed.
2. The  case  of  the  appellant  is  that  the  appellant  had  applied  for selection  on  the  post  of  Para  Teacher  in  the  Upgraded  Primary  School,  Benagoria on 28.2.2012 along with all cer
tificates. Pursuant to the letter no.188   dated   22.2.2012   issued   by   the   District   Superintendent   of Education, Jamtara, a General Body meeting (AAM  SABHA)
was held on 29.2.2012   under   the   Chairmanship   of   Shri   Kalipada   Hembrom   for selection of Para Teacher in Upgraded Primary School, Benagoria. For the post of Para Teacher, total nine applicants had applied and out of which the appellant was selected and recommended. Initially one Kumari Mithu Rani  Mandal  was to  be selected  but  due  to  her  unwillingness  for  being
appointed as Para Teacher, the appellant was selected. When the Village Education   Committee   recommended   the   name   of   the   appellant   for approval  on  1.8.2012,  the  appellant's  name  was  not  approved  by  the Block  Education  Committee.  The  appellant also
made  representation before the Deputy Commissioner, Jamtara requesting for his selection for
the  post  of  Para  Teacher.  When  no  action  was  taken,  the  appellant  filed W.P.(S) No. 7680 of 2012 for his appointment to the post of Para Teacher.
During  the  pendency  of  the  writ  petition,  the  Deputy  Commissioner, Jamtara  vide  order  dated  6.9.2012  rejected  the  representation  of  the appellant,  on  the  ground  that  there  was  over
-writing  on  the  proceeding register of Village Education Committee and also in view of the fact that
the  procedure  for  appointment  of  Para  Teacher  has  been  changed.
This  fact  was  brought  on  record  by  way  of  filing  one I.A.  and  also  challenged the  order  dated  06.09.2012.
The  writ  petition was  finally dismissed on 12.11.2013 observing that the documents relied upon by the appellant is doubtful.  It  was  further  observed  that  for  appointment  as  Para  Teacher,
there is requirement for passing Teacher Eligibility Test, which obviously the appellant has not passed.
3.Being aggrieved by the dismissal of the writ petition, the appellant has filed this Letters Patent Appeal.
The learned counsel for the appellant submitted  that  the  learned  Single  Judge  failed  to  appreciate  that  the selection of the appellant on the post of Para Teacher was made by duly
constituted   Village   Education   Committee   in   its   meeting   held   on 29.02.2012 and the said meeting was held in a transparent manner. It is further   submitted   that   in   the   said   meeting   of   Village   Education Committee  one  lady  candidate  Kumari  Mithu  Rani  Mandal  and  the
appellant was  finally  selected  and  only  due  to  the  unwillingness  of  the lady candidate Kumari Mithu Rani Mandal, the name of the appellant was finally  recommended.  The  learned  counsel  further  submitted  that  the appellant possesses higher educational qualification of M.A./M.Sc., B.Ed.
and  on  that  basis  his  name  was  recommended  by  the  Village  Education Committee  and  while  so  the  learned  Single  ought  to  have  quashed  the order  dated  06.09.2012
passed  by  the  Deputy  Commissioner,  Jamtara rejecting the representation of the appellant.
4 The   learned   counsel   for   the   respondent -State   of   Jharkhand   has  submitted that even though the Village Education Committee was alleged to  have  recommended the name of the appellant on 29.02.2012, the same was forwarded by the Village Education Committee only on 01.08.2012 which was received in the office of the Block Education Committee only on 02.08.2012.
It is further  submitted  that  in  the  meanwhile  the  Ministry  of  Human Resource   Development   Department   of   School   Education   and   Literacy, Government of India has issued a letter contained in D.O.No. 3- 3/2012 EE - 4  dated  07.05.2012  making  it  clear  that  only  those  persons  who  passed  the  Teacher  Eligibility  Test  may  be  appointed  as  teachers  for  Class  I  to  VIII including  contractual/para  teachers.  It  was  submitted  that  pursuant  to the
said  notification,  the  Human  Resource  Development  Department,  State  of Jharkhand  has  also  issued  letter  No.JEPC/SSA/12/102/2010/1253  dated  25.06.2012 making it crystal clear that the selection of Para Teacher shall be pursuant to provisions of R.T.E. Act, 2009 and the applicant for
Para Teacher must have passed Teacher Eligibility Test. It is further submitted that since
the recommendation of the appellant was forwarded for approval to the Block Education Committee, Nala only on 02 .08.2012 and the appellant having not  passed  Teacher  Eligibility  Test
,  the  selection  of  the  appellant  was  not approved and the learned Single Judge rightly dismissed the writ petition.
5 . Even  though  the  Village  Education  Committee  has  recommended  the  name of the appellant on 29.02.2012, the same was forwarded for approval to  Block  Education  Committee  only  on  01.08.2012.  In  the  meanwhile,  the Ministry  of  Human  Resource  Development  Department  of  School  Education  and Literacy, Government of India vide letter contained in D.O. No.3
-3/2012 - EE - 4 dated 07.05.2012 made it clear that recruitment of teachers including
contractual/para teachers, who have not qualified the TET would violate the provisions  under  the  Right  of  Children  of  Free  and  Compulsory  Education (RTE)  Act,  2009.  It  was  also  clarified  that  it  is a binding  and  mandatory  requirement  under the RTE Act  that  only  those  persons  who  pass  the  TET may be appointed as teachers for Classes I to VIII. It was also mentioned in
the  said  letter  that  every  State  is  statutorily  required  to  comply  with  this requirement
and violation  of it  may not stand the test of law. It also appears that  in furtherance  of  the  direction  of  Government  of  India,  the  Principal  Secretary,  Human  Resources  Development  Department
- cum - State  Project  Director,  Jharkhand  State  Education  Project  Council,  Ranchi  issued  letter
No.JEPC/SSA/12/102/2010/1253  dated  25.06.2012  making  it  clear  that  selection  of
Para  Teacher  shall  be  pursuant  to  the  provisions  of  RTE  Act,  2009  and  the  applicant  must
have  passed  Teacher  Eligibility  Test .  Even  though the appellant is said to have higher qualification, since the appellant  has   not   passed   the   Teacher   Eligibility   Test, which   is   the   mandatory  requirement,  the  recommendation  of  the  Village  Education  Committee  was
not  approved  by  the  Block  Education  Committee.  In  view  of  the  mandatory  requirement of passing TET as per the notification issued by the Ministry of  Human Resource Development Department of School Education and Literacy,  Government of India (07.05.2012) and the subsequent notification issued by  the  State  of  Jharkhand  (25.06.2012),  the  appellant  cannot  seek  for  a
direction  upon  the  respondents  to  consider  him  for  appointment  as  para teacher.
6 .We do not find any  reason warranting interference in the  order of the learned  Single  Judge  and  this  Letters  Patent  Appeal  is  dismissed.
If  the  appellant has subsequently qualified in Teacher Eligibility Test, the appellant  is  at  liberty  to  participate  in  the  subsequent  selection,  if  any,  either  as  a regular teacher or Para Teacher.

(R. Banumathi, C.J.)
(Amitav K. Gupta, J.)
Birendra/Brajesh



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CTET, TEACHER ELIGIBILITY TEST (TET), NCTE, RTE, UPTET, HTET, JTET / Jharkhand TET, OTET / Odisha TET  ,
Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET
 

UPTET SARKARI NAUKRI News - Shiksha Mitra Case in Allahabad High court Update -

Posted: 11 Mar 2015 05:52 AM PDT

UPTET SARKARI NAUKRI   News - Shiksha Mitra Case in Allahabad High court Update  -

NEXT DATE 19TH MARCH

BIGGEST PROBLEM FOR SHIKSHA MIYRA IS - EACH STATE HAVING PARA TEACHERS, BUT THEY MUST HAVE TO CLEAR TET EXAM AS PER RTE ACT
NO WAIVER IN ANY OF STATE IN INDIA

10 मार्च को लखनऊ बेंच में हुई सुनवाई में सरकार का काउंटर दाखिल हुआ और विपक्षी को 1 सप्ताह का टाइम रेजोइंडेर के लिए दिया है केस की सुनवाई 19 मार्च को होगी।
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

?Chief Justice's Court

Case :- SERVICE SINGLE No. - 3205 of 2014

Petitioner :- Mohd. Arshad & Another (Vires Matter Before Div.Bench)
Respondent :- State Of U.P. Through Prin. Secy. Basic Edu. Lko. & Ors.
Counsel for Petitioner :- Himanshu Raghave,Asok Pande,Durga Prasad Shukla,Rama Kant Dixit,Ved Prakash Shukla
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ghaus Beg,L.K.Misra,M.M.Asthana,Rajeev Kumar

Hon'ble Dr. Dhananjaya Yeshwant Chandrachud,Chief Justice
Hon'ble Rajan Roy,J.
A counter affidavit has been filed by the State today, which is taken on the record.
Rejoinder affidavit, if any, shall be filed within a period of one week from today.
List on 19 March 2015.
Order Date :- 10.3.2015
RKK/-
(Rajan Roy, J) � � � � � (Dr. D.Y. Chandrachud, C.J


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, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET
 

UPTET SARKARI NAUKRI News - 22 APRIL KO CASE FINAL HEARING KE LIYE LAGA HAI ,IS BEECH KOEE ADJOURNMENT/STAY NAHIN LIYA JA SAKEGAA -

Posted: 11 Mar 2015 05:40 AM PDT

UPTET SARKARI NAUKRI   News - 22 APRIL KO CASE FINAL HEARING KE LIYE LAGA HAI ,IS BEECH KOEE ADJOURNMENT/STAY NAHIN LIYA JA SAKEGAA  -

SUPREME COURT ORDER KI LAST LINES :->

Let the matter be listed on 22.04.2015. It is hereby made
clear that it shall be finally heard on that day and no
adjournment shall be granted to any counsel

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UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षामित्र अवैध समायोजन मामले मे राज्य सरकार के काउंटर का विवरण -

Posted: 11 Mar 2015 05:36 AM PDT

UPTET SARKARI NAUKRI   News  - शिक्षामित्र अवैध समायोजन मामले मे राज्य सरकार के काउंटर का विवरण -

Shiksha Mitra Case Details copy paste from Social Media

शिक्षामित्र अवैध समायोजन मामले मे राज्य सरकार के काउंटर का विवरण :-

राज्य सरकार ने केस के कुल 9 महीने होने के बाद काउंटर दाखिल किया है । राज्य सरकार से 1981 भर्ती नियमावली मे संशोधित 16 क के विषय मे सवाल पूछे गए थे । राज्य सरकार का जवाब निम्न प्रकार से है - 1- सरकार ने कहा है की लखनऊ और इलाहाबाद बेंच मे अवैध समायोजन संबंधी 6-7 वाद लंबित हैं अतः सभी मामलों की सुनवाई या तो लखनऊ बेंच मे की जाए या फिर इलाहाबाद बेंच मे की जाए । 9 महीने बाद होश आया है सुनवाई कराने का जब कोर्ट ने कहा है की अंतिम ऑर्डर पास किया जाएगा । 2- सरकार ने कहा है की शिक्षामित्र अब सरकारी कर्मचारी है अतः बेसिक शिक्षा के सचिव संजय सिन्हा को पार्टी बनाया जाए । आधारहीन तर्क , चाहे संजय सिन्हा जी जवाब दाखिल करें या डी॰ बी॰ शर्मा जी 16 क का संशोधन कैसे किया इसका जवाब किसी के पास नही है । शिक्षामित्रों का चयन कोर्ट के निर्णय के अधीन है और जब केस शुरू हुआ था तब समायोजित शिक्षामित्र संविदकर्मी थे । रिट संख्या डाल कर नियुक्ति पत्र दिया गया है । 3- सरकार ने कहा है की 172000 शिक्षामित्रों को पार्टी बनाना चाहिए । आधारहीन तर्क , शिक्षामित्रों की तरफ से तीन संगठन हैं जो शिक्षामित्रों की और से केस लड़ रहे हैं । कोर्ट ने शिक्षामित्रों को पार्टी न सिर्फ इंटरवीनर माना है । 4- सरकार ने कहा है की शिक्षामित्र 2010 के पहले से कार्यरत है इसलिए उन्हे पैरा टीचर मानकर टीईटी से छूट दी गयी है । सरकार के इस तर्क को कोर्ट एवं एनसीटीई पहले ही खारिज कर चुके हैं और संविदा कर्मी माना गया है तथा एनसीटीई ने सरकार से पूछा है की पैरा टीचर हैं तो सिर्फ 11 माह का मानदेय क्यों दिया जाता है । अगर शिक्षामित्र पैरा टीचर हैं तो फिर 16 क जैसे संशोधन की आवश्यकता ही क्यों पड़ी । 5- सबसे महत्वपूर्ण बात , 16 क संशोधन जिसे मुख्य रूप से चैलेंज किया गया है सरकार या शिक्षामित्रों की तरफ से उस पर एक भी लिने नही लिखी है । सरकार को संशोधन से पूर्व एनसीटीई व केंद्र सरकार से अनुमति लेनी चाहिए थी और ये संशोधन केंद्र सरकार को करके राज्य सरकार को नोटिफिकेशन जारी किया जाना चाहिए था । केंद्र ने अपने गज़ट मे साफ लिखा है की स्वयं केंद्र सरकार सामान्य परिस्थितियों टीईटी से छूट नही दे सकती है । एनसीटीई ने अपने काउंटर मे तथा केंद्र सरकार ने आरटीआई के माध्यम से साफ किया है की शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट नही दी गयी है । 6- सरकार ने शिक्षामित्रों की ट्रेनिंग के वैध बताने वाले कई पत्र लगाए हैं । एनसीटीई ने सरकार के सभी दावों को खारिज करते हुए शिक्षामित्रों की ट्रेनिंग को अवैध बताया है । सरकार की तरफ से लगभग 15 बिन्दुओं पर कोई लिखित जवाब नही दिया गया है और कहा गया है की ये मुद्दे बहस के दौरान रखे जाएंगे । री-जोइंडर की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है ।

NOTE : ABOVE SHIKSHA MITRA CASE DETAILS FROM  SOCIAL MEDIA


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UPTET SARKARI NAUKRI News - पांच हजार से अधिक शिक्षकों की होगी भर्ती

Posted: 10 Mar 2015 10:21 PM PDT

UPTET SARKARI NAUKRI   News   -

पांच हजार से अधिक शिक्षकों की होगी भर्ती

•सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी-पीजीटी के खाली पदों की घोषणा जल्द
- चयन बोर्ड अध्यक्ष ने जिला विद्यालय निरीक्षकों से मांगा खाली पदों का विवरण


इलाहाबाद(ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में खाली सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता (टीजीटी-पीजीटी) के पदों को भरने के लिए मई-जून तक पदों की घोषणा करेगा। चयन बोर्ड की ओर से सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों की जानकारी मांगी गई है। चयन बोर्ड अध्यक्ष की मानें तो इन पदों की संख्या मई-जून तक पांच हजार से अधिक हो सकती है।
चयन बोर्ड ने पहले ही जिला विद्यालय निरीक्षकों से जून 2015 तक खाली होने वाले शिक्षकों के पदों की जानकारी भेजने को कहा था, लेकिन बड़ी संख्या में जिला विद्यालय निरीक्षकों ने सूचना नहीं भेजी। कुछ जिलों से खाली पदों की सूचना आई। उन्होंने बताया कि अधिक संख्या में शिक्षकों के अवकाश ग्रहण करने के कारण पदों की संख्या ज्यादा हो सकती है।
चयन बोर्ड अध्यक्ष डॉ. परशुराम पाल ने बताया कि पदों की जानकारी नहीं भेजने वाले जिला विद्यालय निरीक्षकों को चयन बोर्ड की ओर से 10 मार्च को एक बार फिर से पत्र भेजा गया है। उन्होंने बताया कि इस समय जिला विद्यालय निरीक्षकों की प्राथमिकता बोर्ड परीक्षा है। इस बारे में सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से कहा गया है कि वह परीक्षा पूरी होते ही खाली पदों की जानकारी चयन बोर्ड भेज दें।
चयन बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि पदों की जानकारी मिलते ही मई-जून तक खाली पदों का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा।


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, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET
 

UPTET SARKARI NAUKRI News - पांच हजार से अधिक शिक्षकों की होगी भर्ती

Posted: 10 Mar 2015 10:21 PM PDT

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पांच हजार से अधिक शिक्षकों की होगी भर्ती

•सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी-पीजीटी के खाली पदों की घोषणा जल्द
- चयन बोर्ड अध्यक्ष ने जिला विद्यालय निरीक्षकों से मांगा खाली पदों का विवरण


इलाहाबाद(ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में खाली सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता (टीजीटी-पीजीटी) के पदों को भरने के लिए मई-जून तक पदों की घोषणा करेगा। चयन बोर्ड की ओर से सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों की जानकारी मांगी गई है। चयन बोर्ड अध्यक्ष की मानें तो इन पदों की संख्या मई-जून तक पांच हजार से अधिक हो सकती है।
चयन बोर्ड ने पहले ही जिला विद्यालय निरीक्षकों से जून 2015 तक खाली होने वाले शिक्षकों के पदों की जानकारी भेजने को कहा था, लेकिन बड़ी संख्या में जिला विद्यालय निरीक्षकों ने सूचना नहीं भेजी। कुछ जिलों से खाली पदों की सूचना आई। उन्होंने बताया कि अधिक संख्या में शिक्षकों के अवकाश ग्रहण करने के कारण पदों की संख्या ज्यादा हो सकती है।
चयन बोर्ड अध्यक्ष डॉ. परशुराम पाल ने बताया कि पदों की जानकारी नहीं भेजने वाले जिला विद्यालय निरीक्षकों को चयन बोर्ड की ओर से 10 मार्च को एक बार फिर से पत्र भेजा गया है। उन्होंने बताया कि इस समय जिला विद्यालय निरीक्षकों की प्राथमिकता बोर्ड परीक्षा है। इस बारे में सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से कहा गया है कि वह परीक्षा पूरी होते ही खाली पदों की जानकारी चयन बोर्ड भेज दें।
चयन बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि पदों की जानकारी मिलते ही मई-जून तक खाली पदों का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा।


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UPTET SARKARI NAUKRI News - पांच हजार से अधिक शिक्षकों की होगी भर्ती

Posted: 10 Mar 2015 10:21 PM PDT

UPTET SARKARI NAUKRI   News   -

पांच हजार से अधिक शिक्षकों की होगी भर्ती

•सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी-पीजीटी के खाली पदों की घोषणा जल्द
- चयन बोर्ड अध्यक्ष ने जिला विद्यालय निरीक्षकों से मांगा खाली पदों का विवरण


इलाहाबाद(ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में खाली सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता (टीजीटी-पीजीटी) के पदों को भरने के लिए मई-जून तक पदों की घोषणा करेगा। चयन बोर्ड की ओर से सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों की जानकारी मांगी गई है। चयन बोर्ड अध्यक्ष की मानें तो इन पदों की संख्या मई-जून तक पांच हजार से अधिक हो सकती है।
चयन बोर्ड ने पहले ही जिला विद्यालय निरीक्षकों से जून 2015 तक खाली होने वाले शिक्षकों के पदों की जानकारी भेजने को कहा था, लेकिन बड़ी संख्या में जिला विद्यालय निरीक्षकों ने सूचना नहीं भेजी। कुछ जिलों से खाली पदों की सूचना आई। उन्होंने बताया कि अधिक संख्या में शिक्षकों के अवकाश ग्रहण करने के कारण पदों की संख्या ज्यादा हो सकती है।
चयन बोर्ड अध्यक्ष डॉ. परशुराम पाल ने बताया कि पदों की जानकारी नहीं भेजने वाले जिला विद्यालय निरीक्षकों को चयन बोर्ड की ओर से 10 मार्च को एक बार फिर से पत्र भेजा गया है। उन्होंने बताया कि इस समय जिला विद्यालय निरीक्षकों की प्राथमिकता बोर्ड परीक्षा है। इस बारे में सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से कहा गया है कि वह परीक्षा पूरी होते ही खाली पदों की जानकारी चयन बोर्ड भेज दें।
चयन बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि पदों की जानकारी मिलते ही मई-जून तक खाली पदों का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा।


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UPTET SARKARI NAUKRI News - पांच हजार से अधिक शिक्षकों की होगी भर्ती

Posted: 10 Mar 2015 10:21 PM PDT

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पांच हजार से अधिक शिक्षकों की होगी भर्ती

•सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी-पीजीटी के खाली पदों की घोषणा जल्द
- चयन बोर्ड अध्यक्ष ने जिला विद्यालय निरीक्षकों से मांगा खाली पदों का विवरण


इलाहाबाद(ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में खाली सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता (टीजीटी-पीजीटी) के पदों को भरने के लिए मई-जून तक पदों की घोषणा करेगा। चयन बोर्ड की ओर से सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों की जानकारी मांगी गई है। चयन बोर्ड अध्यक्ष की मानें तो इन पदों की संख्या मई-जून तक पांच हजार से अधिक हो सकती है।
चयन बोर्ड ने पहले ही जिला विद्यालय निरीक्षकों से जून 2015 तक खाली होने वाले शिक्षकों के पदों की जानकारी भेजने को कहा था, लेकिन बड़ी संख्या में जिला विद्यालय निरीक्षकों ने सूचना नहीं भेजी। कुछ जिलों से खाली पदों की सूचना आई। उन्होंने बताया कि अधिक संख्या में शिक्षकों के अवकाश ग्रहण करने के कारण पदों की संख्या ज्यादा हो सकती है।
चयन बोर्ड अध्यक्ष डॉ. परशुराम पाल ने बताया कि पदों की जानकारी नहीं भेजने वाले जिला विद्यालय निरीक्षकों को चयन बोर्ड की ओर से 10 मार्च को एक बार फिर से पत्र भेजा गया है। उन्होंने बताया कि इस समय जिला विद्यालय निरीक्षकों की प्राथमिकता बोर्ड परीक्षा है। इस बारे में सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से कहा गया है कि वह परीक्षा पूरी होते ही खाली पदों की जानकारी चयन बोर्ड भेज दें।
चयन बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि पदों की जानकारी मिलते ही मई-जून तक खाली पदों का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा।


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UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षामित्रों की नियुक्ति में धांधली की जांच का निर्देश

Posted: 10 Mar 2015 06:13 PM PDT

UPTET SARKARI NAUKRI   News   -
शिक्षामित्रों की नियुक्ति में धांधली की जांच का निर्देश

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ललितपुर के डोगराकला गांव सभा के प्राइमरी स्कूल में शिक्षामित्रों की नियुक्ति में धांधली की जांच तीन माह में पूरी करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति वीके शुक्ल तथा न्यायमूर्ति एचजी रमेश की खंडपीठ ने ग्राम प्रधान जयराम पटवा की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची का कहना है कि तीन शिक्षामित्रों की मनमानी नियुक्ति की गयी है। वे शिक्षा नहीं दे रहे और उनके स्थान पर दूसरे पढ़ा रहे। केवल वेतन लेने के लिए वे स्कूल आते हैं। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति प्राप्त की है। फिलहाल जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। राज्य सरकार के अधिवक्ता डीके तिवारी ने कोर्ट को बताया कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने ग्राम प्रधान याची की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी है जो मामले की जांच कर रही है। इस पर कोर्ट ने जांच तीन माह में पूरी करने का आदेश दिया है।


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UPTET SARKARI NAUKRI News - 4th Round Cutoff Amroha, Kanpur Dehat , Orai -

Posted: 10 Mar 2015 06:09 PM PDT

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UPTET SARKARI NAUKRI News - Etah 4th Round Cut-off -

Posted: 10 Mar 2015 06:07 PM PDT

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UPTET SARKARI NAUKRI News - सर्व शिक्षा अभियान के लिए केंद्र को 20 हजार करोड़ का प्रस्ताव

Posted: 10 Mar 2015 05:53 PM PDT

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सर्व शिक्षा अभियान के लिए केंद्र को 20 हजार करोड़ का प्रस्ताव

Isme  SHIKSHA MITRON KO 1 SAAL KA SAHAYAK ADHYAPAK VETAN BHEE SJAMIL HAI
दो वर्षीय प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके 135842 शिक्षा मित्रों को 12 माह तक सहायक अध्यापक का वेतन देने


मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रस्तावों पर लगी मुहर


लखनऊ। राज्य सरकार सर्व शिक्षा अभियान में केंद्र सरकार को 20001.75 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजेगी। मुख्य सचिव आलोक रंजन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई सर्व शिक्षा अभियान परियोजना परिषद की बैठक में वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए तैयार प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। प्रदेश में 1549 प्राथमिक व 199 उच्च प्राथमिक स्कूल खोले जाएंगे। इसके अलावा 5232 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, 32,585 में चारदीवारी, 1526 स्कूलों में छात्रों व 1495 में छात्राओं व विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 699 शौचालयों का निर्माण तथा 1498 स्कूलों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

मुख्य सचिव ने बताया कि बैठक में 131446 कार्यरत शिक्षकों का 12 माह का वेेतन, 15242 शिक्षा मित्रों के लिए 3500 प्रतिमाह की दर से मानदेय, 72 825 प्रशिक्षु शिक्षकों को छह माह तक 7300 नियत वेतनमान देने, दो वर्षीय प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके 135842 शिक्षा मित्रों को 12 माह तक सहायक अध्यापक का वेतन देने, 41307 अंशकालिक अनुदेशकों को 11 माह तक 7000 रुपये मानदेय देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अन्य कामों व 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं को मुफ्त किताब व यूनिफॉर्म देने का भी प्रस्ताव पास किया गया है। वहीं शैक्षिक रूप से पिछड़े 680 ब्लॉकों, 66 अल्पसंख्यक बहुल कस्बों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में छात्राओं को मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की चयनित गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाने, बालिका शिक्षा सशक्तीरण व महिलाओं को अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देने का प्रावधान प्रस्ताव में किया गया है। आउट ऑफ स्कूल बच्चों को विशेष प्रशिक्षण देने, इन्हें स्कूल तक आने-जाने के लिए मुफ्त यातायात सुविधा देने, आश्रयहीन बेघर बच्चों के लिए अलीगढ़, बागपत, बलिया, बलरामपुर, गाजियाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, वाराणसी व शामली में 11 आवासीय विद्यालय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस प्रस्ताव पर को 19 मार्च को मानव संसाधन विकास मंत्रालय में होने वाले प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा।

3 इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ाई अगले सत्र से

लखनऊ (ब्यूरो)। सोनभद्र, कन्नौज व मैनपुरी में बने राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई नए सत्र से शुरू हो जाएगी। यह जानकारी प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा संजीव मित्तल ने दी है। इन तीनों इंजीनियरिंग कॉलेजों को प्राविधिक विश्वविद्यालय का सहयुक्त कॉलेज बनाकर नए सत्र से पढ़ाई शुरू कराई जाएगी।

आठ जिलों के डीआईओएस को दी गई चेतावनी

लखनऊ(ब्यूरो)। माध्यमिक शिक्षा मंत्री महबूब अली ने प्रदेश के इलाहाबाद, सिद्धार्थनगर, देवरिया, बलिया, बस्ती, कौशांबी, जालौन व कानपुर देहात में नकल की शिकायत पर पर इन जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों को सुधार लाने की चेतावनी दी है। मंगलवार को प्रदेश के 76 केंद्र व्यवस्थापक व 135 कक्ष निरीक्षक बदले गए।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षकों को अब तीन साल में पदोन्नति

Posted: 10 Mar 2015 05:27 PM PDT

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शिक्षकों को अब तीन साल में पदोन्नति

ज्येष्ठता सूची की विसंगतियां भी दूर होंगी


लखनऊ। बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा में बताया कि सहायक अध्यापकों की अब तीन वर्ष के बाद प्रोन्नति हो सकेगी। सरकार नियमों में यह प्रावधान करने जा रही है कि पांच वर्ष के बजाय तीन वर्ष पर सहायक शिक्षक प्रमोशन की लिस्ट में आ जाएं। उन्होंने अंतर जनपदीय स्थानांतरण से ज्येष्ठता सूची में पैदा होने वाली विसंगतियों को भी दूर कराने का आश्वासन दिया।

शून्य प्रहर में भाजपा के डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने काम रोको प्रस्ताव के जरिये बेसिक शिक्षा के 44 हजार शिक्षकों के स्थानांतरण से ज्येष्ठता सूची में विसंगति पैदा होने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि एक से दूसरे जिले में स्थानांतरित किए गए शिक्षक ज्येष्ठता सूची में नीचे आ गए हैं। 2009 बैच के शिक्षकों को 2013 बैच के नीचे रख दिया गया है। मौलिक ज्येष्ठता सूची ही रहनी चाहिए। इससे गोरखपुर में 777 शिक्षकों का प्रमोशन प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार को नियमावली पर पुनर्विचार करना चाहिए। शिक्षक जिस संवर्ग में स्थानांतरित होकर गए हैं वहां नीचे रखना चाहिए पर प्रमोशन के समय मूल नियुक्ति के आधार पर कार्यवाही होनी चाहिए। इस पर मंत्री ने कहा कि शिक्षकों का जिला कॉडर है। इनके नियुक्ति प्राधिकारी बीएसए होते हैं।
जब रिक्तियां निकलती हैं तो पूरे प्रदेश के लोग आवेदन करते हैं। लेकिन नियुक्ति के बाद वे अपने मूल या आसपास के जिलों में तैनाती का दबाव बनाते हैं। नियुक्ति के समय शिक्षकों से हलफनामा भी लिया जाता है कि जिस जिले में जाएंगे वहां ज्येष्ठता सूची में सबसे नीचे रहेंगे। अब सरकार यह व्यवस्था करने जा रही है कि पांच के बजाय तीन वर्ष पर ही शिक्षकों का प्रमोशन हो जाए। अध्यक्ष ने काम रोको प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया।
बेसिक शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में कहा- सरकार नियमों में करेगी प्रावधान



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UPTET SARKARI NAUKRI News - Supreme Court Order On & 72825 Teacher Recruitment in UP

Posted: 10 Mar 2015 10:25 AM PDT

UPTET SARKARI NAUKRI   News   -

Supreme Court Order On & 72825 Teacher Recruitment in UP

*******************
Note - Order Copied from Social media, And Will check tomorroe on Supreme Court Website
************

High Lights >>>
That some of the candidates were repeatedly
offered appointment letters from different
districts on the account of their participation
in counseling in such district but it is
clarified that here that they have been permitted
to join their post only once.
************
Ek Se Jyada Jagh Candidates ne Counseling Karayee Ho, Lekin Unko joining ek hee baar Dee Jayegee
***************
83983 appointment letters were issued,
however, the joining has been taken only by 43651
candidates. The process of filling up the
remaining 29174 vacancies is also on."
*************
Cutoff  Tabhee  Girayee jayegee Jab Candidates uplabdh Nahin Hon >>>
if the candidates
belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward
Classes who have secured 65% of the marks are available, the
candidates who have secured 60% of the marks cannot be llowed to
compete with them.



ITEM NO.301 COURT NO.5 SECTION XI

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS

Civil Appeal No(s). 4347-4375/2014

STATE OF U.P & ORS Appellant(s)

VERSUS

SHIV KUMAR PATHAK & ORS Respondent(s)

WITH
SLP(C) No. 62/2014
(With Interim Relief and Office Report)
SLP(C) No. 1672/2014
(With Interim Relief and Office Report)
SLP(C) No. 1674/2014
(With Office Report)
C.A. No. 4376/2014
(With appln.(s) for directions and Interim Relief and Office
Report)
S.L.P.(C)...CC No. 10408/2014
(With Office Report)
SLP(C) No. 11671/2014
(With Office Report)
SLP(C) No. 11673/2014
(With Office Report)
W.P.(C) No. 89/2015
(With appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

Date : 25/02/2015 These appeals were called on for hearing today.

CORAM : HON'BLE MR. JUSTICE DIPAK MISRA
HON'BLE MR. JUSTICE UDAY UMESH LALIT

For Appellant(s) Mr. R. Venkataramani, Sr. Adv.
Mr. Satya Mitra Garg, AOR
Mrs. Manju Aggarwal Singh, Adv.
Mrs. Neelam Singh, Adv.

Mr. Rakesh Dwivedi, Sr. Adv.
Signature Not Verified
Mr. Garvesh Kabra, AOR
Digitally signed by
Ms. Preetika Dwivedi, AOR
Gulshan Kumar Arora
Date: 2015.03.10
16:42:37 IST
Reason:
Shri B.P. Singh, Dhankray, Adv.
Mr. Shakti Singh, Dhakray, Adv.
Dr. Kailash Chand, AOR
2

CC No.10408/14 Mr. Siddhartha Dave, Adv.
Mr. R.K. Singh, Adv.
Mr. Kumar Gaurav, Adv.
Mr. B.N. Dubey, Adv.
Mr. S. Sajith P., Adv.

For Respondent(s) Mr. Ranjit Kumar, S.G.
Mr. Amit Pawan, AOR
Mr. Abhishek Amritanshu, Adv.
Mr. Suryodaya Tiwari, Adv.

Mr. Brijender Chabar, Sr. Adv.
Mr. Prashant Shukla, Adv.
Ms. Abha R. Sharma, AOR

Mr. Vivek Singh, AOR
Mr. Gaurav Yadava, Adv.

Abhishek Srivastava, Adv.

Mr. Rajeev Srivastava, Adv.
Mr. Vikrant Singh Bias, Adv.
Mr. Rohit Singh, AOR

Mrs. K. Sarada Devi, AOR

For NCTE Mr. Gaurav Sharma, Adv.
` Mr. Prateek Bhatia, Adv.
Mr. Prateek Mishra, Adv.
Ms. Amandeep Kaur, Adv.

Dr. Monika Gusain, AOR
Mr. Hari Om Yaduvandhi, Adv.
Mr. Sanjay Kumar Tyagi, Adv.

Mr. Alok Gupta, Adv.

CA 4347-4375/14 Mr. Gopal Singh, AOR
Mr. M. P. Jha, AOR

Mr. P.N. Ramalingam, Adv.

Mr. Rajiv Ranjan Dwivedi, AOR
Mr. Ashish Singh, Adv.

Rameshwar Prasad Goyal, AOR

Mr. Vishwa Pal Singh, AOR
3

SLP 62/14 Mr. M. R. Shamshad, AOR
Mr. Vivek Vishnoi, Adv.
Mr. Upendra Mishra, Adv.

Mr. Arvind Srivastava, Adv.
Mr. Anupam Mishra, Adv.

Mr. Shreepal Singh, Adv.
Mr. V.D. Mishra, Adv.

Ms. Rachana Srivastava, Adv.
Mr. Utkarsh Sharma, Adv.

Mr. Ashok Kumar Parija, Sr. Adv.
Mr. Nishit Agrawal, Adv.
Mr. Talha A. Rehman, Adv.
Mr. Tarun Patnaik, Adv.
Mr. Vipin Kumar Jai, Adv.

Mr. Jayant Mehta, Adv.
Mr. Susheel Tomar, Adv.
Ms. Abha R. Sharma, Adv.
Mr. Prashant Shukla, Adv.
Mr. Ashok Kumar, Adv.

Mr. Manish Shanker, Adv.
Ms. Minakshi Vij, Adv.

Mr. R.P. Bhatt, Sr. Adv.
Mr. Dinesh Kumar Tiwary, Adv.
Mr. Chandan Kumar, Adv.
Mr. Shailendra Kumar Mishra, Adv.

Mr. Varinder Kumar Sharma, Adv.
Mr. Yugal Kishor Prasad, Adv.

Mr. Ajay Jain, Adv.
Mr. Jinendra Jain, Adv.
Mr. R.P. Kaushal, Adv.
Mr. Ravi Shankar Garg, Adv.
Mr. Abhishek Jain, Adv.
Mr. B.N. Gaur, Adv.
Mr. Syed A. Akhtar, Adv.
Mr. B.P. Singh, Adv.

Mr. Satyaveer Singh, Adv.
Mr. Divesh Pratap Singh, Adv.
Mr. Sodhansu P., Adv.
4

Mr. Alok Dhir, Adv.
Mr. Approve Karol, Adv.
Mr. Vaibhav Tyagi, Adv.
Mr. Rahul Pratap, Adv.

UPON hearing the counsel the Court made the following
O R D E R

This Court, on 17.12.2014, after hearing the learned counsel
for the parties, apart from other directions, had issued the
following direction :

"... After length has not hearing the on
various CA 4347-4375/14 occasions, we are
inclined to modify the order passed on 25th
March, 2014, and direct that the State Government
shall appoint the candidates, whose names have
not been weeded out in the malpractice and
who have obtained/ secured seventy percent
marks in the Teacher Eligibility Test (TET).
candidates belonging to Scheduled The
Caste/Scheduled Tribe/Other Backward Classes and
the physically handicapped persons, shall be
appointed if they have obtained/secured
sixty-five percent marks. If there is any policy
of the State Government covering any other
category for the purpose of reservation, it may
be given effect to with the same percentage. It
shall be mentioned in the appointment letter
that their appointment shall be subject to the
result of these appeals and they shall not claim
any equity because of the appointment, for it
is issued direction passed by this Court. on
the basis of the The letters of appointment
shall be issued within a period of six weeks."

Mr. Venkataramani, learned senior counsel appearing for the
State of Uttar Pradesh, has filed an affidavit sworn by the Joint
Secretary, Basic Shiksha Parishad, Allahabad indicating, thus :

"3. That in view of the said order dated
25.03.2014 passed by this Hon'ble Court, the
State Government vide its order dated 27.06.2014
and 1.7.2014 decided to make the selection and
appointment against 72,825 post of trainee
teachers in parishadiya primary schools initiated
in the year 2011; and accordingly the counseling
have been done in following manner :

(i) Ist counseling 29.08.2014 to 31.08.2014
5

(ii) IInd Counseling 22.09.2014 to 30.09.2014

(iii) IIIrd counseling 05.11.2014 to 13.11.2014

(iv) Ivth counseling 09.01.2015 to 14.01.2015

4. That pursuant to order dated 17.12.2014 of
this Hon'ble Court only the candidates who have
secured 70% (105 marks) amongst general category
and 65% (97.5 marks) amongst the reserved
category have been permitted to participate in
the said counseling.

5. That amongst the candidates who ave been
permitted to participate in the counseling during
the period of aforementioned schedule have also
been offered the appointment letters and they
have also joined post in their institutions.

6. That some of the candidates were repeatedly
offered appointment letters from different
districts on the account of their participation
in counseling in such district but it is
clarified that here that they have been permitted
to join their post only once. Accordingly
although 83983 appointment letters were issued,
however, the joining has been taken only by 43651
candidates. The process of filling up the
remaining 29174 vacancies is also on."

Relying on the said affidavit, it is put forth by Mr.
Venkataramani, learned senior counsel, that the State may be
granted four weeks time to issue public notice to the candidates
to join in the vacancies failing which the Court may issue
appropriate directions.

At this juncture, Mr. V.K. Sinha, learned senior counsel, Mr.
V.K. Sharma, Mr. Ajay Jain, Mr. Jayant Mehta, Mr. Arvind
Shrivastava, Mrs. Rachana Shrivastava, Mr. Abhishek Shrivastava,
learned counsel, submitted that this Court may ask the State
Government to file an affidavit about the number of vacancies
still available. Mr. Venkataramani, learned senior counsel,
submitted that an affidavit to that extent will be filed by the
next date.

At this juncture, we may note with profit that we have fixed
the percentage for persons belonging to Schedule Castes/Schedule
Tribes/Other Backward Classes at 65%. It is urged by Mr. Sharma
and learned counsel whose names appear hereinabove, that the
persons who have obtained 60% marks should also be considered. As
6

we find, as of today, 29174 vacancies are available to be filled
up. If the persons belonging to Scheduled Casts/Scheduled
Tribes/Other Backward Classes have secured 65% marks and their
number meets the requirement, the vacancies meant for their quota,
shall be filled up by taking into consideration the said
percentage. If the candidates of that percentage are not
available, the State shall offer appointments to the candidates
who have secured 60% of the marks. Be it noted, if the candidates
belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward
Classes who have secured 65% of the marks are available, the
candidates who have secured 60% of the marks cannot be llowed to
compete with them.

The State Government is directed to issue the public notice
within four weeks from today requiring the selected candidates in
respect of 29174 vacancies to join and if any candidate fails to
join within the stipulated period provided in the public notice,
he will forefeit his right of appointment in this selection. To
clarify, we may add that the public notice shall be published in
widely circulated newspapers and the candidates shall be given
three weeks time to join failing which the conditions prescribed
hereinabove shall follow.

At this juncture, we have been apprised by the learned
counsel for the respondents that some candidates who have applied
in more than one districts and secured the requisite marks which
have been fixed by this Court on the previous occasion, have
joined in two posts, though not working. The competent authority
of the State Government shall verify the same and restrict the
appointment to one place and count the said vacancies and fill up
the same by following the critaria fixed by us.

We will be failing in our duty if we do not take note of the
submission which has been advanced before us that though certain
posts are reserved in the category of horizontal quota, no steps
have been taken to fill up the said. Regard being had to
provisions contained in the Persons With Disabilities (Equal
Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act,
1995 and the Rules in vogue in the State of Uttar Pradesh, we
direct that the posts in those categories shall be filled up as
per the Rules relating to relaxation in respect of the said
category. That apart, if any quota and relaxation are available
for any other horizontal category, that may also be applied.

Let the matter be listed on 22.04.2015. It is hereby made
clear that it shall be finally heard on that day and no
adjournment shall be granted to any counsel.

(Gulshan Kumar Arora) (H.S. Parasher)
Court Master Court Master



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CTET, TEACHER ELIGIBILITY TEST (TET), NCTE, RTE, UPTET, HTET, JTET / Jharkhand TET, OTET / Odisha TET  ,
Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET
 

RTE News - about 43 Lakh teachers in Government Schools -

Posted: 10 Mar 2015 09:32 AM PDT

RTE   News - about 43 Lakh teachers in Government Schools  -


passing the Teacher Eligibility Test (TET) as an essential qualification for being appointed as a teacher in classes I-VIII

PRESS INFORMATION BUREAU - GOVT OF INDIA WEBSITE INFORMATION >>>


Ministry of Human Resource Development
20-March, 2013 16:09 IST
NCTE

The Ministry of Human Resource Development has constituted Joint Review Missions consisting of eminent teacher education experts to review progress and to consider issues related to programme planning. The mission's task will include implementation, monitoring and evaluation, with respect to each of the programmatic interventions under the Scheme for 10 states of the country.

The Lok Sabha was informed today by the Ministry of State, Human Resource Development, Dr. Shashi Tharoor that the Hon,ble Supreme Court had in May, 2011 appointed a High Powered Commission under the Chairmanship the former Chief Justice of India, Justice J.S. Verma to examine various aspects relating to the teacher education system, including the role and function of the National Council for Teacher Education (NCTE), and recommend measures for improvement. The Commission submitted its Report to Hon'ble Supreme Court on 29.08.2012 and made recommendations in four main categories as under:-

(i) Quality of Pre-service Teacher Education

(ii) Quality of In-service Teacher Education

(iii) Teacher Performance and Teacher Audit

(iv) Strengthening the Regulatory functions of the National Council for Teacher Education (NCTE)

The Government and the National Council for Teacher Education (NCTC) have taken several steps to improve the quality of teacher education. These include laying down teacher qualifications under the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009; specifying passing the Teacher Eligibility Test (TET) as an essential qualification for being appointed as a teacher in classes I-VIII; the development of the National Curriculum Framework of Teacher Education, NCFTE (2009); the preparation of model syllabi for teacher education courses; the revision of the Centrally Sponsored Scheme of Teacher Education for the XII Plan, which entails the strengthening and expansion of existing institutional structures such as the District Institutes of Education and Training (DIETs), the College of Teacher Education (CTEs) and the Institutes of Advanced Studies in Education (IASEs), the strengthening of the State Councils for Education Research and Training (SCERTs), and the establishment of Block Institutes of Teacher Education (BITEs) in SC/ST/Minority concentration districts, etc.

There are about 43 Lakh teachers in Government Schools. Dr. Shashi Tharoor was replying to a written question on a high powered Committee to look into the functioning of regional centres of National Council for Teacher Education (NCTE) in the House today.

RNM/Hb
(Release ID :94052)



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