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UPTET SARKARI NAUKRI News - हाई कोर्ट का झटका , अब मॉडल स्कूल्स में भी लागु हो जाएगी टेट अनिवार्यता
UPTET SARKARI NAUKRI News - निजी हाथों में जायेंगे मॉडल स्कूल
UPTET SARKARI NAUKRI News - 18 April 2015 ko TET ke Model School mein Keeye Jane ke Khilaaf Writ Kharij Huee thee, Lekin Special Appeal mein Is Order Ko badle Jane Ko Bol Deeya hai -
UPTET SARKARI NAUKRI News - Model Schools mein TET Mandatory Kiye Jane Kee Sambhvna Badee
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UPTET SARKARI NAUKRI News - हाई कोर्ट का झटका , अब मॉडल स्कूल्स में भी लागु हो जाएगी टेट अनिवार्यता

Posted: 10 May 2015 07:28 AM PDT

UPTET SARKARI NAUKRI   News -

हाई कोर्ट का झटका , अब मॉडल स्कूल्स में भी लागु हो जाएगी टेट अनिवार्यता , हालाँकि फ़ाइनल ऑर्डर आना बाकि

जिस तरह से चीफ जस्टिस बेंच ने अपील निस्तारित की , की सिंगल बेंच में केस रेस्टोर किया जाये और टेट अनिवार्यता पर फिर से फैसला हो , उस को देख कर लग रहा है की टेट अनिवार्यता का पलड़ा भारी है ,और फ़ाइनल ऑर्डर टेट अनिवार्यता के फेवर में जाता दिख रहा है ।

एन सी टी ई आर टी ई एक्ट के नियम पूरे देश में एक समान रूप से लागु हैं , और इसी तरह के एक निर्णय में दिल्ली हाई कोर्ट ने टेट को टी जी टी शिक्षकों की भर्ती के लिए अनिवार्य बताया है , देखिए -
http://naukri-recruitment-result.blogspot.in/2015/04/sarkari-naukri-tgt-teachrs-ke-liye-tet.html

इलाहबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने 18 अप्रेल को दीये आदेश में मॉडल स्कूल्स के लिए टेट जरूरी नहीं माना था ,इसके बाद स्पेशल अपील चीफ जस्टिस बेंच में 28 अप्रेल को सुनी गयी , जिसमे फुल बेंच की टेट अनिवार्यता का मुद्दा उठाया गया और उसके बाद चीफ जस्टिस बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को फुल बेंच के अनुरूप फिर से जारी करने का फैसला दे कर स्पेशल अपील निस्तारित कर दी ।

*********************
देखिए स्पेशल अपील का फैसला - http://naukri-recruitment-result.blogspot.in/2015/05/uptet-sarkari-naukri-news-tet-not.html

For these reasons, we allow the special appeal and set aside the impugned judgment and order dated 18 April 2015.�
Writ A� No.21167 of 2015 is, accordingly, restored to the file of the learned Single Judge for disposal afresh. It would be open to the learned counsel appearing on behalf of the appellant to apply before the learned Single Judge for expeditious disposal of the writ petition.
The special appeal is, accordingly, disposed of. There shall be no order as to costs.
Order Date :- 27.4.2015

इस से पहले सिंगल बेंच ने ने मॉडल स्कूल्स के लिए टेट को जरूरी नहीं बताया था - http://naukri-recruitment-result.blogspot.in/2015/05/uptet-sarkari-naukri-news-18-april-2015.html
************************

कुछ समय पहले दिल्ली हाई कोर्ट में भी इसी तरह का एक केस आया था , जिसमें टी जी टी विज्ञापन से पूर्व टेट की अनिवार्यता नहीं थी , लेकिन बाद में
अंतिम परिणाम में सिर्फ टेट पास वालों को लिया , और उनको कारण बताया गया की जब से आर टी ई अधिनियम लागु हुआ है तब से टेट अनिवार्यता स्वत : लागु हो गयी है ।
इसमें विज्ञापन रद्द नहीं हुआ था और भर्ती भी पूरी हुई ।
इसके बात अभ्यर्थी कोर्ट गए , और खेल के नियम बीच में न बदले जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बताया , लेकिन देल्ही हाई कोर्ट ने कहा के
हम आर टी ई अधिनियम के विरुद्द नहीं जा सकते और टी जी टी भर्तियों के लिए भी टेट अनिवार्य है ।
इस पर याची ने तर्क दिया की कई जगह बगैर टेट के टी जी टी भर्तियां हुई हैं , तो कोर्ट ने कहा की जो भर्तियां हो गयी उनको छोड़कर आगामी सभी भर्तियों में टेट की अनिवार्यता सुनश्चित की जाएगी ।

मॉडल स्कूल्स की भर्ती में टेट लागु होने के दूरगामी असर देखने को मिलेंगे , और इस पर आने वाला फ़ाइनल ऑर्डर बहुत से भर्तियों को प्रभावित करेगा

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CTET, TEACHER ELIGIBILITY TEST (TET), NCTE, RTE, UPTET, HTET, JTET / Jharkhand TET, OTET / Odisha TET ,
Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET

UPTET SARKARI NAUKRI News - निजी हाथों में जायेंगे मॉडल स्कूल

Posted: 10 May 2015 05:53 AM PDT

UPTET SARKARI NAUKRI   News -

निजी हाथों में जायेंगे मॉडल स्कूल :

केन्द्रीय मदद बन्द होने पर सरकार कर रही पीपीपी मॉडल (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ) के जरिए स्कूलों के संचालन पर विचार-लखनऊ | सरकारी पैसे से बने यूपी के मॉडल स्कूलों को अब निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है। केंद्र सरकार की ओर से मदद बंद होने के बाद प्रदेश सरकार इस विकल्प पर भी विचार कर रही है। हालांकि इस पर निर्णय अगले हफ्ते मुख्य सचिव की अध्यक्षता मेंहोने वाली गवर्निंग बॉडी की बैठक में लिया जाएगा। इसमें पीपीपी मॉडल (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ) के जरिए स्कूलों के संचालन पर भी विचार किया जाएगा।"सरकारी पैसे से बिल्डिंग बनी हैं। इन्हें निजी हाथों में सौंपना ठीक नहीं है। निजी हाथों में जाने से शिक्षा माफिया इन पर हावी हो सकते हैं। महंगी फीस भी वसूलीजा सकती है। सरकारी पैसे का फायदा स्कूल प्रबंधन में शामिल लोग उठाएंगे।"-पीएन पांडेय, अध्यक्ष, राजकीय शिक्षक संघ"इस बारे में अभी कुछ तय नहीं है। गवर्निंग बॉडी की बैठक में ही तय होगा कि किस तरह स्कूलों का संचालन किया जाए। केंद्र से मदद नहीं मिलनी है तो ऐसे में कई विकल्पों पर विचार किया जाएगा ताकि ठीक से इनका संचालन किया जा सके।"-जितेंद्र कुमार, प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षासांसद-विधायक भी हो सकते हैं शामिल-अब सरकार फिर नए सिरे से इनके संचालन के विकल्प तलाश रही है। हाल ही में हुई शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक में कई रास्तों पर विचार किया गया है। इसमें सरकार और कुछ निजी संस्थानों के साथ मिलकर इनका संचालन करने पर चर्चा हुई। इसमें विधायकों और सांसदों को भी प्रबंधन में शामिल किए जाने की बात हुई। इसके पीछे मंशायह है कि सरकार का नियंत्रण रहे और अन्य संसाधनों के लिए निजी स्रोतों से पैसा जुटाया जाए। वहीं पुराने दो विकल्प यह भी हैं कि सामान्य राजकीय स्कूलों की तरह सरकार खुद इनका संचालन करे या फिर पहले केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर सरकार सीबीएसई बोर्ड से इनका संचालन करे।सीबीएसई से मिलनी थी मान्यता-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर प्रदेशों में मॉडल स्कूल खोले जाने थे। इनके लिए 75 प्रतिशत धनराशि केंद्र और 25 प्रतिशत राज्य सरकार को खर्च करनी थी। 293 मॉडल स्कूलों को केंद्र से मंजूरी भी मिल गई। ज्यादातर स्कूलों की बिल्डिंग भी बन चुकी है। प्रदेश सरकार ने यह भी तयकर लिया था कि केंद्रीय विद्यालय की तरह इनका संचालन भी सीबीएसई से किया जाएगा।पिछले दिनों 2,051 शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन भी जारी हो गया। इसी बीचमार्च में हुई बैठक में केंद्र ने स्कूलों के संचालन के लिए मदद से इनकार कर दिया।केंद्र ने कहा कि राज्य खुद स्कूल चलाएं। फिर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों की नियुक्तियों पर रोक लगा दी।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - 18 April 2015 ko TET ke Model School mein Keeye Jane ke Khilaaf Writ Kharij Huee thee, Lekin Special Appeal mein Is Order Ko badle Jane Ko Bol Deeya hai -

Posted: 10 May 2015 03:22 AM PDT

UPTET SARKARI NAUKRI   News - 18 April 2015 ko TET ke Model School mein Keeye Jane ke Khilaaf Writ Kharij Huee thee, Lekin Special Appeal mein Is Order Ko badle Jane Ko Bol Deeya hai -

Ye Hai Special Appeal ka Order - http://naukri-recruitment-result.blogspot.in/2015/05/uptet-sarkari-naukri-news-tet-not.html

AB MODEL SCHOOL MEIN TET MANDATORY KEEYE JANE KEE SAMBHAVNAYEN BAD GAYEE HAIN,
AUR LE GRADE TEACHER SELECTION MEIN BHEE TET MANDATORY HO SAKTAA HAI

yE SINGLE BENCH KA ORDER THAA, JISMEN MODEL SCHOOL MEN TET KO MANDATORY NAHIN BATAYA GAYAA THAA :->

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 4

Case :- WRIT - A No. - 21167 of 2015

Petitioner :- Jitendra Singh Rajpoot
Respondent :- Union Of India And 4 Others
Counsel for Petitioner :- Shailesh Kumar Shukla
Counsel for Respondent :- C.S.C.,A.S.G.I.(2015/0792),H.N. Pandey,R.A. Akhtar

Hon'ble Abhinava Upadhya,J.
Heard learned counsel for the petitioner and Sri Arjun Prasad Yadav, learned Standing Counsel as well as Sri H.N.Pandey learned counsel appearing for respondent No.3.
By means of this writ petition, the petitioner has submitted that the selection process initiated for appointment of trained graduate teacher in the State Model Schools, U.P. Kanpur region by issuing advertisement on 17.3.2015 in daily newspaper 'Amar Ujala' is contrary to rules and , therefore, ought to be set aside. Learned counsel for the petitioner submits that the qualification prescribed for making application for appointment� as trained graduate teacher, the necessary qualification of TET has not been prescribed which qualification has been prescribed by the NCTE and , therefore, the entire selection is void and ought to be quashed.
According to the learned counsel for the petitioner after notification of 23.8.2010 and thereafter Right to Free and Compulsory Education Act, 2009 which also prescribes TET as necessary qualification and , therefore the institutions within the State cannot appoint the teachers who do not have TET for teaching classes 1 to 5 and 6 to 8.
Learned Standing Counsel upon instruction submits that TET requirement is not applicable to the Model School as the Model School is affiliated to the CBSC and , therefore, the TET is not required.
In view of the aforesaid , the writ petition has no merit and is dismissed.
Order Date :- 18.4.2015
VPC

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UPTET SARKARI NAUKRI News - Model Schools mein TET Mandatory Kiye Jane Kee Sambhvna Badee

Posted: 10 May 2015 04:58 AM PDT

UPTET SARKARI NAUKRI News - Model Schools mein TET Mandatory Kiye Jane Kee Sambhvna Badee, LT Grade mein bhee TET ho Sakta Hai Lagu -

Model School Niyuktion ke Leeye TET Jaruree Nahin ye Single Bench Ne Kaha thaa, See order - http://naukri-recruitment-result.blogspot.com/2015/05/uptet-sarkari-naukri-news-18-april-2015.html

Aur Neeche Dee gayee Appeal mein Court ne Is Order ko Badle jane aur afresh jaree karne ke aadesh de deey hain

टेट की अनिवार्यता मॉडल स्कूल में किये जाने की ख़ारिज kee thee Single Bench ne -

Reson thaa - Model Schools kee Vacancies CBSE Board ke hain

Lekin CJ kee Bench Ne Is Order ko Badalne ko Keh Deeyaa Hai , See Order :- >>>

For any error in reading the same, please brought to our notice so that we will correct, if any

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Chief Justice's Court

Case :- SPECIAL APPEAL No. - 249 of 2015

Appellant :- Jitendra Singh Rajpoot
Respondent :- Union Of India Thru. Sec. And 4 Others
Counsel for Appellant :- Shailesh Kumar Shukla
Counsel for Respondent :- C.S.C.,A.S.G.I.2015/0895,H.N. Pandey,R.A. Akhtar

Hon'ble Dr. Dhananjaya Yeshwant Chandrachud,Chief Justice
Hon'ble Manoj Kumar Gupta,J.
An order of dismissal of a writ petition under Article 226 of the Constitution has given rise to the present special appeal. The appellant, who is the original petitioner, sought to challenge an advertisement issued on 17 March 2015 for appointment of trained graduate teachers in State Model Schools in Uttar Pradesh. The grievance of the appellant is that though NCTE has made it mandatory by a notification dated 23 August 2010 to hold a TET qualification, the State has not followed the requirement. The learned Single Judge merely recorded the submission of the counsel for the petitioner and of the Standing Counsel and dismissed the writ petition with the following observations:
"According to the learned counsel for the petitioner after notification of 23.8.2010 and thereafter Right to Free and Compulsory Education Act, 2009 which also prescribes TET as necessary qualification and , therefore the institutions within the State cannot appoint the teachers who do not have TET for teaching classes 1 to 5 and 6 to 8.
Learned Standing Counsel upon instruction submits that TET requirement is not applicable to the Model School as the Model School is affiliated to the CBSC and , therefore, the TET is not required.
In view of the aforesaid , the writ petition has no merit and is dismissed."
Ex facie, there has been no consideration by the learned Single Judge on the merits or tenability of the submission of the appellant. The appellant has relied upon the judgment of a Full Bench of this Court in Shiv Kumar Sharma Vs. State of U.P. and others, [2013 (6) ADJ 310 (FB)], in support of the following propositions:
"1. The teacher eligibility test is an essential qualification that has to be possessed by every candidate who seeks appointment as a teacher of elementary education in Classes 1 to 5 as per the notification dated 23.8.2010 which notification is within the powers of the NCTE under Section 23(1) of the 2009 Act.
2. Clause 3(a) of the notification dated 23.8.2010 is an integral part of the notification and cannot be read in isolation so as to exempt such candidates who are described in the said clause to be possessed of qualifications from the teacher eligibility test.
3. We approve of the judgment of the division bench in Prabhakar Singh's case to the extent of laying down the interpretation of the commencement of recruitment process under Clause 5 of the notification dated 23.8.2010 but we disapprove and overrule the ratio of the said decision in relation to grant of exemption and relaxation from teacher eligibility test to the candidates referred to in Clause 3 (a) of the notification dated 23.8.2010, and consequently, hold that the teacher eligibility test is compulsory for all candidates referred to in Clause 1 and Clause 3 (a)."
In our view, the learned Single Judge ought to have considered the submissions and could not have dismissed the writ petition merely on the basis of submissions of the learned Standing Counsel without considering the tenability of the rival contentions. For these reasons, we allow the special appeal and set aside the impugned judgment and order dated 18 April 2015.�
Writ A� No.21167 of 2015 is, accordingly, restored to the file of the learned Single Judge for disposal afresh. It would be open to the learned counsel appearing on behalf of the appellant to apply before the learned Single Judge for expeditious disposal of the writ petition.
The special appeal is, accordingly, disposed of. There shall be no order as to costs.
Order Date :- 27.4.2015
VMA
(Dr. D.Y. Chandrachud, C.J.)

(M.K. Gupta, J.)
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Here Delhi High Court said TET is mandatory for TGT Teaachers and candidates lost his/her job due to this fact -

http://naukri-recruitment-result.blogspot.in/2015/04/sarkari-naukri-tgt-teachrs-ke-liye-tet.html

No one can be appointed as a teacher in a school after the passing of the Right to Education Act, 2009 (in short „RTE Act, 2009), read with the notification of National Council for Teacher Education dated 23.8.2010, unless such a person has CTET qualification.

Yahan Par Yachee Keh Raha Hai ki Games ke Rule Beech Mein nahin Badalte, RTE Act Aane Se Pehle ki Bhrtee Hai Ye Tab TET Ki Badhyate Nahin Thee.
Rules of the games cannot be changed mid way because the advertisement did not prescribe the requirement of CTET qualification, in my opinion, this argument if accepted ,
the same will amount to Court becoming a party to gross violation of the statutory provisions and
the statutory notifications as per the RTE Act , 2009

*************

see order -> http://naukri-recruitment-result.blogspot.in/2015/04/uptet-sarkari-naukri-news-tgt-yachee-ne.html

It was also    stated that as per the Notification dated 23.08.2010 issued by the National Council for Teacher Education (in short 'NCTE'), it is mandatory for a candidate to qualify in the Teacher   Eligibility   Test   (in   short   'TET')   which   is
conducted   by   the appropriate Government in accordance with the Guidelines framed in that
regard and if the School had appointed a teacher, who did not qualify the TET, then such an appointment was invalid.
5.       When   the   petitioner   failed   to   receive   any   response   from   the respondent No.1/School, she filed a writ petition in this Court, registered as W.P.(C) 3025/2012 praying inter alia that the respondent No.1/School be directed to appoint her to the post of TGT (Hindi).

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PTET SARKARI NAUKRI News FIR KARNA HOGA SCHOOLS KO JAANCH KA SAAMNA -

Posted: 09 May 2015 10:48 PM PDT

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UPTET SARKARI NAUKRI News UPSSSC ADMIT CARD DOWNLOAD -

Posted: 09 May 2015 09:22 PM PDT

UPTET SARKARI NAUKRI News UPSSSC ADMIT CARD DOWNLOAD -
upsssc

•जून में परीक्षा की तैयारी में जुटा आयोग
•243 पदों पर 44 हजार ने किया आवेदन

आज से डाउनलोड करें प्रवेश पत्र
लखनऊ : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कनिष्ठ सहायक (सामान्य चयन) परीक्षा-2015 की तैयारी पूरी हो गई है। 31 मई को होने वाली यह परीक्षा 24 जिलों में सुबह 10 बजे से 11 बजे तक होगी। आयोग के सचिव ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी आयोग की बेवसाइट से परीक्षा के लिये आवश्यक प्रवेश पत्र 10 मई 2015 से डाउन लोड कर सकेंगे।

31 को होगी कनिष्ठ लिपिक भर्ती परीक्षा
आज से डाउनलोड कर सकेंगे परीक्षा के प्रवेशपत्र
बोरिंग टेक्नीशियन की भर्ती भी आयोग के हवाले
लघु सिंचाई विभाग में बोरिंग टेक्नीशियन के 243 पदों की भर्तियां भी अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से होंगी। आयोग जून में समूह ग के इन पदों के लिए चयन परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है।
लघु सिंचाई विभाग ने इन पदों के लिए पिछले साल विज्ञापन निकाला था। इसके लिए करीब 44 हजार आवेदन आए थे। अधीनस्थ सेवा चयन का गठन होने के बाद इन भर्तियों को भी आयोग के हवाले करने पर विचार हुआ लेकिन काफी समय तक मामला लंबित रहा। अब आयोग को इनकी भर्ती से जुड़ी कार्यवाही आगे बढ़ाने की अनुमति मिल गई है। आयोग के चेयरमैन राजकिशोर यादव ने बताया कि विभाग के स्तर पर आवेदन आमंत्रित लिए गए थे। आयोग नए सिरे से आवेदन नहीं लेगा बल्कि चयन प्रक्रिया में आवेदन के बाद की कार्यवाही को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने बताया कि जून में परीक्षा कराने की तैयारी की जा रही है।
अमर उजाला ब्यूरो
लखनऊ।
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 3467 पदों पर होने वाली कनिष्ठ लिपिकों की भर्ती परीक्षा 31 मई को सुबह 10 से 11 बजे तक होगी। आवेदक रविवार से अपना प्रवेशपत्र आयोग की वेबसाइट (http://upsssc.gov.in/ ) से डाउनलोड कर सकते हैं।
3467 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए आयोग में 3,79,959 लोगों ने आवेदन किए हैं। परीक्षा 24 जिलों के 719 परीक्षा केंद्रों पर होगी। इसके लिए आगरा, इलाहाबाद, बरेली, आजमगढ़, इटावा, फैजाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, जौनपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, रायबरेली, सहारनपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर, वाराणसी, मैनपुरी, मथुरा, बाराबंकी, रामपुर व बुलंदशहर में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
स्टेनोग्राफर की परीक्षा जून में कराने की तैयारी ः
स्टेनेग्राफर (आशुलिपिक) के 635 पदों के लिए आवेदन लिए जा चुके हैं। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इन पदों के लिए 60 हजार से अधिक आवेदन आए हैं। आयोग जून में इन पदों पर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है।
चकबंदी लेखपाल और कंडक्टर भर्ती के लिए आवेदन चालू
आयोग चकबंदी लेखपाल व परिवहन निगम के कंडक्टरों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित कर चुका है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चल रही है। चकबंदी लेखपाल का ग्रेड पे-2000 है। इनके 2831 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। शुल्क जमा करने के बाद ऑनलाइन आवेदन सब्मिट करने की अंतिम तिथि 22 मई है। दूसरी ओर कंडक्टर के 1690 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इन पदों के लिए शुल्क जमा करने के बाद ऑनलाइन आवेदन सब्मिट करने की अंतिम तिथि 29 मई है। इनका ग्रेड-पे 1900 है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News RANMPUR CUTOFF -

Posted: 09 May 2015 08:18 PM PDT

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UPTET SARKARI NAUKRI News SANT KABIRNAGAR CUTOFF -

Posted: 09 May 2015 07:47 PM PDT

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UPTET SARKARI NAUKRI News FARJEEWADA -

Posted: 09 May 2015 07:16 PM PDT

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COPY PASTE INFO FROM FACEBOOK

c/p dheeraj lodhi g

बुलन्दशहर में प्रशिक्षु शिक्षक चयन में भी हुआ फर्जीवाडे का खेल -
1. Chandra Shekhar % Sobran Singh ,
tet roll no.-01006547
tet marks-121 ph
Gen candidate h जबकि इसका चयन obc/male/art विकलाँग वर्ग में हुआ हैं ।

2. KALEEM AKHTAR % AKRAM KHAN
TET ROLL no-01011409
Tet marks - 100
सामान्य वर्ग का सामान्य candidate हैं जबकि इसका चयन विकलाँग वर्ग में किया गया हैं ।
ये दोनों अभ्यार्थी rti द्वारा bsa से प्राप्त चयन सूचि का data मिलान करने पर पकड में आये हैं

UPTET SARKARI NAUKRI News - एलटी से प्रवक्ता पद पर प्रमोशन नियमावली होगी संशोधित

Posted: 09 May 2015 07:03 PM PDT

UPTET SARKARI NAUKRI News -

एलटी से प्रवक्ता पद पर प्रमोशन नियमावली होगी संशोधित

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड से प्रवक्ता पद पर पदोन्नति के लिए नियमावली में संशोधन किया जाएगा। नियमावली में संशोधन प्रक्रिया 15 जून तक पूरी कर ली जाएगी। हाल ही में शासन के अधिकारियों के साथ राजकीय शिक्षक संघ की बैठक में इस पर सहमति बनी है। एलटी ग्रेड से प्रवक्ता पद पर पदोन्नति 2009 के बाद से नहीं हुई है।

इस बात पर भी रजामंदी बनी कि प्रधानाध्यापक के पदों पर पदोन्नति के लिए नियमों में शिथिलता देने का संशोधित प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से शासन को उपलब्ध कराया जाएगा। राजकीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष सुनील कुमार भड़ाना ने बताया कि नियमावली में संशोधन के बाद पदोन्नति की कार्रवाई जुलाई तक पूरी करने का इरादा विभागीय अधिकारियों की ओर से जताया गया। राजकीय शिक्षकों को मुख्य और प्रतिष्ठित चिकित्सालयों में कैशलेस चिकित्सा की व्यवस्था सुनिश्चित कराने की मांग पर यह तय हुआ कि इस बाबत माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से शासन को प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाएगा। तय हुआ है कि राजकीय शिक्षकों की सेवानिवृत्ति के दो महीने बाद जिन शिक्षकों की सामान्य भविष्य निधि देयकों का भुगतान नहीं हुआ है, उनके संबंध में विभागीय वेबसाइट पर कारणों सहित स्थिति स्पष्ट की जाएगी।

आज से डाउनलोड करें प्रवेश पत्र

लखनऊ : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कनिष्ठ सहायक (सामान्य चयन) परीक्षा-2015 की तैयारी पूरी हो गई है। 31 मई को होने वाली यह परीक्षा 24 जिलों में सुबह 10 बजे से 11 बजे तक होगी। आयोग के सचिव ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी आयोग की बेवसाइट से परीक्षा के लिये आवश्यक प्रवेश पत्र 10 मई 2015 से डाउन लोड कर सकेंगे

UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्रों के समायोजन में रुचि नहीं ले रहे बीएसए

Posted: 09 May 2015 06:41 PM PDT

UPTET SARKARI NAUKRI News -

शिक्षा मित्रों के समायोजन में रुचि नहीं ले रहे बीएसए

•शिक्षा निदेशक ने लगाई फटकार, कहा-नहीं सुधरे तो होगी कार्रवाई

•दूसरे चरण में 91104 शिक्षा मित्रों का किया जाना है समायोजन

लखनऊ (ब्यूरो)। शिक्षा मित्रों के समायोजन में कई जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी रुचि नहीं ले रहे हैं। वे न सिर्फ पदों की संख्या को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं, बल्कि पहले से कार्यरत शिक्षकों की पदोन्नति में भी देरी कर रहे हैं। पदोन्नति से खाली हुए पदों पर भी शिक्षा मित्रों को समायोजित किया जाना है। इस पर बेसिक शिक्षा निदेशक ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों की कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यही रवैया बरकरार रहा तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

दूसरे चरण में 30 मई तक 91104 शिक्षामित्रों को समायोजित किया जाना है। बेसिक शिक्षा निदेशक दिनेश बाबू शर्मा ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे पत्र में कहा है कि कई जिलों में शिक्षामित्रों के समायोजन को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। कन्नौज, महोबा और गोंडा आदि जिलों के बीएसए ने तो सृजित पदों की संख्या पर भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। कई जिलों में शिक्षकों की पदोन्नति की कार्यवाही अभी तक शुरू नहीं हुई है। उन्होंने पदोन्नति का काम हर हाल में 20 मई तक पूरा कर लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर सहायक अध्यापकों के पद खाली होने के बाद भी शिक्षामित्रों का समायोजन नहीं हो पाया तो संबंधित बीएसए के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी

UPTET SARKARI NAUKRI News BADAUN 6TH CUTOFF -

Posted: 09 May 2015 06:38 PM PDT

UPTET SARKARI NAUKRI News BADAUN 6TH CUTOFF -

UPTET SARKARI NAUKRI News मानदेय का बजट भी पास हो गया

Posted: 09 May 2015 10:06 AM PDT

UPTET SARKARI NAUKRI   News मानदेय का बजट भी पास हो गया

साथियो नमस्कार,
अभी हमारे लखनऊ टेट मोर्चे के सदस्यों(गणेश जी,ऋषिदेव,रोहित शुक्ला जी) की मुलकात मा0 मंत्री जी श्री राम गोविन्द जी से हुई।हम लोगो ने पूर्व में दिए गए ज्ञापन के संधर्भ में चर्चा की।तो उन्होंने कहा की हमने सचिव को आदेशित कर दिया है।आप लोगो के मानदेय का बजट भी पास हो गया है।आप लोग डायरेक्टर बेसिक से इस संधर्भ में जानकारी ले ले। सैद्धांतिक ट्रेनिंग के लिए भी सचिव को आदेशित कर दिया गया।
फर्जीवाड़े और नाम काटने की बात पर उन्होंने कहा कि माँ0 सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को लेकर गंभीर है।हमने भी कमेटी गठित कर दी है।
साथियो फिर भी हमे 12 मई को ज्ञापन का कार्यक्रम जरूर करना है।
जय हिन्द।।।।।जय टेट।।।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षामित्र अवैध समायोजन मामले मे राज्य सरकार के काउंटर का विवरण

Posted: 09 May 2015 10:00 AM PDT

UPTET SARKARI NAUKRI   News -

शिक्षामित्र अवैध समायोजन मामले मे राज्य
सरकार के काउंटर का विवरण :-
राज्य सरकार ने केस के कुल 9 महीने होने के बाद काउंटर दाखिल किया है । राज्य सरकार से 1981 भर्ती नियमावली मे संशोधित 16 क के विषय मे सवाल पूछे गए थे । राज्य सरकार का जवाब निम्न प्रकार से है -
1- सरकार ने कहा है की लखनऊ और इलाहाबाद बेंच मे अवैध समायोजन संबंधी 6-7 वाद लंबित हैं अतः सभी मामलों की सुनवाई या तो लखनऊ बेंच मे की जाए या फिर इलाहाबाद बेंच मे की जाए ।
9 महीने बाद होश आया है सुनवाई कराने का जब
कोर्ट ने कहा है की अंतिम ऑर्डर पास
किया जाएगा ।
2- सरकार ने कहा है की शिक्षामित्र अब
सरकारी कर्मचारी है अतः बेसिक शिक्षा के
सचिव संजय सिन्हा को पार्टी बनाया जाए ।
आधारहीन तर्क , चाहे संजय सिन्हा ज जवाब
दाखिल करें या डी॰ बी॰ शर्मा जी
16 क
का संशोधन कैसे किया इसका जवाब किसी के
पास नही है । शिक्षामित्रों का चयन कोर्ट के
निर्णय के अधीन है और जब केस शुरू हुआ था तब
समायोजित शिक्षामित्र संविदकर्मी थे । रिट
संख्या डाल कर नियुक्ति पत्र दिया गया है ।
3- सरकार ने कहा है की 172000
शिक्षामित्रों को पार्टी बनाना चाहिए ।
आधारहीन तर्क , शिक्षामित्रों की तरफ से
तीन संगठन हैं जो शिक्षामित्रों की और से
केस लड़ रहे हैं । कोर्ट ने
शिक्षामित्रों को पार्टी न सिर्फ इंटरवीनर
माना है ।
4- सरकार ने कहा है की शिक्षामित्र 2010 के
पहले से कार्यरत है इसलिए उन्हे पैरा टीचर
मानकर टीईटी से छूट दी
गयी है ।
सरकार के इस तर्क को कोर्ट एवं एनसीटीई
पहले
ही खारिज कर चुके हैं और
संविदा कर्मी माना गया है तथा
एनसीटीई ने
सरकार से पूछा है की पैरा टीचर हैं तो सिर्फ
11 माह का मानदेय क्यों दिया जाता है ।
अगर शिक्षामित्र पैरा टीचर हैं तो फिर 16 क
जैसे संशोधन की आवश्यकता ही क्यों
पड़ी ।
5- सबसे महत्वपूर्ण बात , 16 क संशोधन जिसे
मुख्य रूप से चैलेंज किया गया है सरकार
या शिक्षामित्रों की तरफ से उस पर एक
भी लिने नही लिखी है ।
सरकार को संशोधन से पूर्व एनसीटीई व
केंद्र
सरकार से अनुमति लेनी चाहिए थी और ये
संशोधन केंद्र सरकार को करके राज्य सरकार
को नोटिफिकेशन जारी किया जाना चाहिए
था । केंद्र ने अपने गज़ट मे साफ लिखा है
की स्वयं केंद्र सरकार सामान्य
परिस्थितियों टीईटी से छूट नही दे
सकती है ।
एनसीटीई ने अपने काउंटर मे तथा केंद्र
सरकार
ने आरटीआई के माध्यम से साफ किया है
की शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट
नही दी गयी है ।
6- सरकार ने शिक्षामित्रों की ट्रेनिंग के
वैध बताने वाले कई पत्र लगाए हैं ।
एनसीटीई ने सरकार के सभी
दावों को खारिज
करते हुए शिक्षामित्रों की ट्रेनिंग को अवैध
बताया है ।
सरकार की तरफ से लगभग 15 बिन्दुओं पर कोई
लिखित जवाब नही दिया गया है और कहा गया है
की ये मुद्दे बहस के दौरान रखे जाएंगे ।
री-जोइंडर की प्रक्रिया प्रारम्भ हो
चुकी है
। हमारे पास सभी काउंटर का मुहतोड़ जवाब है ।
शिक्षामित्र इतने घबराये क्यों है??
क्यों उनमे एक बेचैनी सी है? ये बात कोई समझ
नही पा रहा है,, इसी पर कुछ बिंदु देखे
जो शिक्षामित्रो के समायोजन को समापन में
बदलने वाले है,,,
१. शिक्षामित्रो के पदों का सर्जन
नही किया गया है, बल्कि प्रदेश में ७२८२५ व्
अन्य भर्ती के लिए रिक्त सीटों पर
ही इनको समायोजित कर दिया गया है,
२.किसी भी नियुक्ति से पूर्व पद सर्जन एक
अत्यंत महत्तवपूर्ण स्टेप होता है, विज्ञापन से
पूर्व यह अत्यंत जरुरी होता है,
३. केंद्र सरकार केवल सर्व शिक्षा अभियान
द्वारा सर्जित पदों के सापेक्ष ही ६५% धन वेतन
के रूप में देती है, लेकिन शिक्षामित्रो के पद
इसके अंतर्गत नही आते है, क्योंकि सर्व
शिक्षा अभियान के पदों को भरने के लिए एक
विशेष प्रक्रिया होती है, जैसे पदों का सर्जन,
ncte से अनुमति, केंद्र सरकार से अनुमति, वित्त
विभाग से अनुमति, ऐसा कुछ नही किया गया है,
४. इसके बाद एक विधिवत विज्ञापन निकल कर
पदों को भरा जाता है, बिना विज्ञापित
पदों के कोई
भर्ती हो ही नही सकती है,
५. शिक्षामित्रों की छ माह में एक वेतन
जो जारी किया गया है, उसमे केंद्र सरकार
का अंश नही है, क्योंकि केंद्र ने
शिक्षामित्र, या शिक्षा सहायक के
पदों को सिरे से नकार दिया था, इसलिए
शिक्षामित्रो को एक माह का वेतन राज्य
सरकार के दानस्वरूप दे दिया गया है,
जो कि हमेशा मिलना बहुत मुश्किल है,
६. राज्य सरकार
द्वारा शिक्षामित्रो को शिक्षा सहायक पद
पर
समायोजित करने की और एक नियत वेतनमान देने
की अनुमति मांगी गयी थी, जिसे
केंद्र से
मना कर दिया था, उसके बाद भी राज्य सरकार
द्वारा इन्हें सहायक अध्यापक पद पर संयोजित
कर दिया,,,
७. अत: स्पष्ट है आज नही तो कल
शिक्षामित्रो का बहार होना तय है, चाहे
नियुक्तिपत्र मिल गया हो या फिर पेंसन....
तीन
लाख पद सर्व शिक्षा अभियान के खाते में आते
है,, राज्य सरकार के खाते में नही...

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UPTET SARKARI NAUKRI News - यूपी में छुट्टियों की बरसात, मामला हाईकोर्ट पहुंचा

Posted: 09 May 2015 09:42 AM PDT

UPTET SARKARI NAUKRI News -

यूपी में छुट्टियों की बरसात, मामला हाईकोर्ट पहुंचा

By Akram | Saturday, May 9, 2015 - 20:38
लखनऊ. यूपी में महापुरुषों के नाम पर छुट्टियों की बरसात हो रही है. सूबे में 1 साल में 125 दिन छुट्टियां हैं. प्रदेश में ऐसे ही हर दो चार दिन पर एक महापुरुष की जयंती मनाने का रिवाज बन गया है. महापुरुषों की जयंती के नाम पर छुट्टियों का सिलसिला एक बार शुरु हुआ तो आगे बढ़ता ही गया. सूबे में साल के 37 दिन सरकारी छुट्टियां मनाई जाती हैं.

इसके अलावा सरकारी मुख्यालयों में शनिवार और रविवार की छुट्टी अलग हैं. छुट्टियों का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है.
समाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने कोर्ट में याचिका दायर करके मांग की है कि यूपी सरकार सार्वजनिक छुट्टी नीति बनाए, ताकि महापुरुषों के नाम पर मौज और सियासत दोनों पर लगाम लग सके. वहीं, समाजवादी पार्टी का कहना है कि महापरुषों के बारे में बताने और समझाने के लिए छुट्टियां दी जाती हैं.

UPTET SARKARI NAUKRI News SEDDHANTIK TRAINING 22 MAY SE -

Posted: 09 May 2015 09:30 AM PDT

UPTET SARKARI NAUKRI   News SEDDHANTIK TRAINING 22 MAY SE -

सभी साथियों को महाराणा प्रताप जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएँ।
टेट संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष गणेश दीक्षित जी के अनुसार हमारी सैद्धान्तिक ट्रेनिंग 22 मई से शुरू होने पर सहमति बन गयी है एवं मानदेय जारी करने सम्बन्धी आदेश 10 दिनों के अन्दर सभी बी एस ए को दे दिया जायेगा।
भर्ती रद्द होने जैसी भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें।सुप्रीम कोर्ट का आदेश अपलोड होने की प्रतीक्षा करें।

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